सुप्रीम कोर्ट गोपनीय चुनावी बॉन्ड मामले पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है

वित्त मंत्रालय के निर्देश पर चुनावी बॉन्ड के 18वें चरण की बिक्री शुरू हो गई है और यह 10 अक्टूबर तक चलेगी. हालांकि कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गोपनीय चुनावी बॉन्ड को जारी रखने को लेकर चिंता ज़ाहिर की है और सर्वोच्च न्यायालय से इसमें तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने चुनावी बॉन्ड के 18वें चरण की बिक्री की घोषणा की है. इसे लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है, जहां कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता पर गंभीर चिंता जाहिर की है. Election Commission had in 2017 raised serious concerns on Electoral Bonds similar to those raised in our SC petition. Hope SC gives a speedy hearing to all petitions as 18th phase of EBs sale has been announced in the run up to State Assembly elections.https://t.co/GkwNTUURiP

उन्होंने कहा है कि इस तरह के गोपनीय चंदे के चलते देश की चुनावी प्रक्रिया पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश की है कि वे इस मामले पर तत्काल सुनवाई कर अपना अंतिम निर्णय दें. — Sitaram Yechury (@SitaramYechury) September 30, 2021

मंत्रालय ने बीते बुधवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 विशेष शाखाओं में बेचे जाएंगे और यह 1,000 रुपये, एक लाख रुपये, 10 लाख रुपये और एक करोड़ रुपये की राशि में उपलब्ध होंगे. ये बॉन्ड एक अक्टूबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक बेचे जाएंगे.

इसे लेकर माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि चुनाव आयोग ने साल 2017 में चुनावी बॉन्ड पर कई चिंताएं जाहिर की थीं और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.