'सुपर 301' क्या बला है? असली दुश्मन को छोड़ हमेशा कारोबारी बदले के लिए भारत को ही क्यों चुनता है अमेरिका
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त को अमेरिका-चीन टैरिफ सीजफायर को अतिरिक्त 90 दिन के लिए, यानी 10 नवंबर तक बढ़ा दिया. दूसरी ओर, रूसी तेल को लेकर ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाए जाने के बाद, नई दिल्ली के सामने 27 अगस्त से अमेरिका को किए जाने वाले अपने निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने की संभावना है.
'अमेरिका दोहरे मानदंडों का दोषी है और वह हर उस क्षेत्र में बाधाएं खड़ी कर रहा हैं, जहां हम प्रतिस्पर्धी बनते हैं.' यह भारत के पूर्व वाणिज्य मंत्री का बयान है. हालांकि यह डोनाल्ड ट्रंप सरकार की ओर से घोषित टैरिफ के खिलाफ वर्तमान सरकार की टिप्पणी भी लग सकती है, लेकिन यह 35 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है. राजीव गांधी मंत्रिमंडल के मंत्री दिनेश सिंह ने 1989 में अमेरिकी सरकार की ओर से 'सुपर 301' पर यह प्रतिक्रिया दी थी.
पहले जापान था अमेरिका का 'दुश्मन'
अस्सी के दशक के आखिर में अमेरिकी सरकार की कार्रवाई जापान पर टारगेटेड थी, जो उस समय अमेरिका का मुख्य आर्थिक प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन बाद में भारत प्राइमरी टारगेट में से एक बन गया. यह एक बार फिर कल की बात है.
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अब बात करते हैं 2025 की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अपना सबसे बड़ा निशाना बनाकर अपने ट्रेड वॉर की शुरुआत की थी. यह समझ में आता था क्योंकि चीन ने अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दबदबा छीन लिया. लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संभावना पर अमेरिका हैरान हो रहा है.
चीन को मोहलत, भारत पर सख्ती
अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान युद्ध के बीच अपने तेल निर्यात को जारी रख रहा है और इससे भारी आर्थिक लाभ कमा रहा है. ईरान ने खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं. यह स्थिति उसके हक में जा रही है.
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