सिंध प्रांत में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दिखा गुस्सा, पानी 'हड़पने' का लगा आरोप

सिंध और पंजाब के बीच जल बंटवारे के विवाद के बढ़ने के साथ ही कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें आई हैं, जिसमें पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. आलोचकों का तर्क है कि इस कदम से क्षेत्र में जल संकट गहरा सकता है.

पिछले दो हफ्ते से पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में विवादास्पद चोलिस्तान नहर परियोजना के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो सेना समर्थित ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव (जीपीआई) का हिस्सा है. सिंध और पंजाब के बीच जल बंटवारे के विवाद के बढ़ने के साथ ही कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन की खबरें आई हैं, जिसमें पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है.

इस नहर परियोजना का मकसद छह प्रमुख नहरों (सिंधु से पांच और भारत द्वारा नियंत्रित सतलुज से एक) के माध्यम से रेगिस्तानी भूमि की सिंचाई करना है-इससे सिंध में व्यापक आक्रोश फैल गया है, जहां सिंधु नदी पहले से ही सूख रही है. आलोचकों का तर्क है कि इस कदम से क्षेत्र में जल संकट गहरा सकता है.

छह नहरों वाली इस परियोजना (पांच सिंधु नदी से और एक भारतीय नियंत्रित सतलुज से) का वकीलों, नागरिक समाज समूहों और राजनीतिक दलों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है, जिनका दावा है कि यह निचले तटवर्ती सिंध के अस्तित्व को खतरे में डालती है. 

कराची और कंधकोट में हिंसक झड़पें हुईं, जब पुलिस ने सिंधु नदी पर एक विवादास्पद नहर परियोजना के विरोध में सड़कों को अवरुद्ध करने वाले प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों दोनों को चोटें आईं.

कराची में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन में आग लगा दी और पथराव किया, जिसके कारण पुलिस को आंसू गैस और लाठियों का प्रयोग करना पड़ा, जबकि कंधकोट में इसी परियोजना के खिलाफ वकीलों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कई शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी घायल हो गए.

सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर ने कानून और व्यवस्था को बाधित करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जो सिंध की कृषि जीवनरेखा के लिए खतरे का हवाला देते हुए नहर परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.