सार्वजनिक निवेश के बल पर टिकी विकास की रणनीति को वैश्विक मुद्रास्फीति से ख़तरा है

आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटन को 35 फीसदी की बढ़ाते हुए उम्मीद की गई है कि राज्य सरकारें पीएम गति शक्ति परियोजना, जिसका मकसद एनईपी के तहत चिह्नित नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हेतु फंड जुटाने के लिए सरकारी परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण है, के तहत फंडिंग में योगदान करेंगी. पर सवाल है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश में इज़ाफ़ा किस हद तक निजी निवेशक को प्रोत्साहित कर पाएगा?

वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट को पिछले आठ वर्षों से ठहर से गए निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.

प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का कार्यकाल लगभग एक दशक पूरा करने की ओर बढ़ रहा है. उन्हें यह चिंता अवश्य सता रही होगी कि आय, निजी निवेश, रोजगार, बचत ओर पूंजी निर्माण जैसे विभिन्न अहम पैमानों पर निराशाजनक वृद्धि को उनकी विरासत के तौर पर लिए याद किया जाएगा. 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत होने के बाद से इन मोर्चों पर किसी भी प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड इतना फीका नहीं रहा है.

ज्यादा राजस्व संग्रह और सरकार के परिसंपत्ति मौद्रिकरण (एसेट मॉनेटाइजेशन) कार्यक्रम के बल पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनईपी) कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश में बड़ी वृद्धि करना इस बजट का मुख्य लक्ष्य है.

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम के तहत कुछ खास परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें 5 सालों तक प्रतिवर्ष 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है. निर्मला सीतारमण ने सरकार द्वारा विशाल पूंजी निवेश के द्वारा ‘निजी निवेश को प्रोत्साहित करने’ की जो बात की, उसका सार यही है.