सहमति के बगैर हुई नसबंदी तो मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, इस देश ने लिया फैसला

चेक गणराज्य में नए कानून के बाद मुआवजों के मामले स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, यह प्रक्रिया कब से चालू होगी, इसका ऐलान किया जाना अभी बाकी है. मुआवजे के लिए पीड़ितों को अपने दावे के मुताबिक जरूरी सबूत भी पेश करने होंगे.

नई दिल्ली: चेक गणराज्य की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं के हक में अहम बिल पर मुहर लगा दी है. इस बिल के मुताबिक अब अगर बगैर सहमति के किसी महिला की नसबंदी की जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा. राष्ट्रपति मिलोस ज़ेमन ने इसे बड़ी जीत बताया है.  हमारी सहयोगी वेबसाइट Wion की खबर के मुताबिक ऐसी महिलाओं के लिए सरकार ने करीब 14 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 10 लाख रुपये) का मुआवजा तय किया है. देश में ज्यादातर रोमा महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, यह रोमा या रोमानी समुदाय अल्पसंख्यक है और माना जाता है कि यह लोग काफी पहले भारत से पलायन कर गए थे. मानव अधिकार कार्यकर्ता ग्वेन्डोलिन अलबर्ट महिलाओं के हक के लिए काफी दिनों से आवाज उठा रहे थे और अब इस फैसले पर उनका कहना है कि काफी दिनों से ऐसा गलत काम हो रहा था और अब इस समस्या का जल्द हल निकल सकता है.