
संसद का मॉनसून सत्र आज से, सरकार लाएगी 31 बिल, मणिपुर हिंसा-दिल्ली अध्यादेश पर घेरने को तैयार 'INDIA'
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मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है. पूर्वोत्तर राज्य में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है. ऐसे में मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं. इसके अलावा सरकार और विपक्ष के बीच दिल्ली अध्यादेश पर भी टकराव की संभावना है. केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेश पर इस सत्र में विधेयक पेश करेगी.
संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. यह 11 अगस्त तक चलेगा. संसद का यह सत्र भी हंगामेदार होने के आसार हैं. इस सत्र में मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा छाया रह सकता है. सरकार को घेरने के लिए विपक्ष इन मुद्दों को उठाने की तैयारी में है. यह सत्र 26 विपक्षी दलों के गठबंधन (I.N.D.I.A) की भी पहली परीक्षा माना जा रहा है. देखना होगा कि कैसे विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को घेरते हैं. विपक्ष ने आज मॉनसून सत्र से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में बैठक बुलाई है. इस बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर रणनीति बनेगी.
दरअसल, 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एक साथ आने की कोशिश में जुटे हैं. इसी क्रम में 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी. बैठक में 26 विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए थे. इस नए गठबंधन को I.N.D.I.A नाम दिया गया. ऐसे में अब संसद के मॉनसून सत्र में भी यह गठबंधन केंद्र को मिलकर घेरेगा. - मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है. पूर्वोत्तर राज्य में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है. ऐसे में मॉनसून सत्र में भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं. इसके अलावा सरकार और विपक्ष के बीच दिल्ली अध्यादेश पर भी टकराव की संभावना है. केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेश पर इस सत्र में विधेयक पेश करेगी.
- अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग पर केंद्र द्वारा मई में लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रही है. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों को सीमित करता है. आप ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर समर्थन मांगा था. कांग्रेस ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले आप को समर्थन देने का ऐलान किया था.
मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विभिन्न दलों के फ्लोर नेताओं से कहा कि वह नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है. सरकार इस सत्र में 31 बिल पेश करेगी.
31 बिल पेश करेगी सरकार 11 अगस्त को खत्म होने वाले सत्र में सरकार 31 बिल पेश करेगी. इसमें सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, वन संरक्षण कानूनों में संशोधन और दिल्ली सेवाओं पर विवादास्पद अध्यादेश शामिल हैं. इसके अलावा जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए एक मसौदा कानून को भी संसद में पेश किया जाएगा.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023

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