
संदेशखाली मामला: गिरफ्तार बीजेपी नेता विकास सिंह और तृणमूल नेता उत्तम सरदार जमानत मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार
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पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता विकास सिंह और तृणमूल नेता उत्तम सरदार को अदालत से ज़मानत मिलने के बाद पुलिस ने दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया. दोनों को ही सोमवार को बशीरहाट महकमा अदालत ने जमानत पर छोड़ा था.
पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता विकास सिंह और तृणमूल नेता उत्तम सरदार को अदालत से ज़मानत मिलने के बाद पुलिस ने दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया. दोनों को ही सोमवार को बशीरहाट महकमा अदालत ने जमानत पर छोड़ा था. रिहा होने के तुरंत बाद पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में दोनों को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया. बीजेपी नेता विकास सिंह को दोबारा गिरफ़्तार करने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और सेंट्रल फ़ोर्सेज़ और पुलिस के साथ हल्की धक्कामुक्की भी हुई.
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए DIG रैंक की महिला IPS अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बनाई है. टीम संदेशखाली का दौरा करेगी और उन महिलाओं से बात करेगी जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया.
टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ सड़क पर महिलाएं संदेशखाली में हाल के दिनों में स्थानीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है. महिलाओं ने शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर जबरन अपनी जमीनें हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. संदेशखाली के दो ब्लॉकों की 16 पंचायतों में धारा 144 लागू कर दी गई है. सामान्य स्थिति बहाल होने तक उस क्षेत्र में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है.

देश की सर्वोच्च अदालत ने UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग को नफरती करके फंसाए जाने की आशंका को गंभीरता से लिया है. कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर 13 जनवरी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इसके बाद सामान्य वर्ग की राजनीतिक ताकत और इस मुद्दे के व्यापक मायनों पर चर्चा तेज हो गई है. जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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झारखंड फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य के चार ऐसे जिलों की रेल कनेक्टिविटी समेत अन्य आवश्यक मांगों को लेकर यूनियन बजट में शामिल करने की बात कही है जहां आज तक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. आदित्य मल्होत्रा ने इन जिलों के लिए रेल परिवहन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह कदम कैसे क्षेत्रीय विकास में सहायक होगा.

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