शादी से पहले शारीरिक संबंधों के बारे में कपल कैसे सोच सकते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत शादी के झूठे वादे और बलात्कार के आरोप से जुड़े एक मामले की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 'हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं. उनके रिश्ते में चाहे जो भी उतार-चढ़ाव आए, हमें समझ नहीं आता कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं.'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को एक मौखिक टिप्पणी में कहा कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, इसलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.

लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच शादी क झूठा वादे और कथित बलात्कार से जुड़े एक मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहांं याचिकाकर्ता व्यक्ति पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता महिला को शादी का आश्वासन देकर फुसलाया, जबकि वह पहले से शादीशुदा थे और बाद में उन्होंने एक अन्य महिला से फिर शादी कर ली.

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ‘हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं. उनके रिश्ते में चाहे जो भी उतार-चढ़ाव आए, हमें समझ नहीं आता कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं. हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, शादी से पहले किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए.’

इस मामले को लेकर कोर्ट को बताया गया कि शिकतय्कर्ता 30 वर्षीय महिला की मुलाकात आरोपी से 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. आरोपी ने महिला से शादी का वादा किया और उसे दिल्ली-दुबई बुलाया. युवक के आग्रह पर महिला दुबई गई, जहां आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए. महिला का कहना है कि यहां उनकी बिना सहमति के इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की और विरोध करने पर उन्हें प्रसारित करने की धमकी दी.

बाद में महिला को युवक के विवाहित होने और 19 जनवरी, 2024 को पंजाब में दूसरी शादी की जानकारी मिली. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने सवाल किया कि महिला शादी से पहले दुबई क्यों गई थी, अगर महिला शादी को लेकर गंभीर थीं, तो उन्हें शादी से पहले यात्रा नहीं करनी चाहिए थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजने का सुझाव दिया है.

अदालत ने कहा, ‘ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें आपसी सहमति से बने संबंधों के लिए मुकदमा चलाया जाए और सजा दी जाए.’ इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध किया गया है.