
विनोद दुआ ने द वायर को क्या दिया…
The Wire
स्मृति शेष: विनोद दुआ का चालीस सालों का टीवी न्यूज़ का अनुभव और दर्शकों से उनका दुर्लभ जुड़ाव उनके पहले डिजिटल प्रयास में इतनी आसानी से आ गया कि जल्द ही उन्होंने बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित किया.
वरिष्ठ टीवी प्रस्तोता विनोद दुआ का डिजिटल मीडिया के साथ जुड़ाव एक अलग ही तरह का था. हिंदी टीवी समाचारों की दुनिया में बेहद कामयाब दुआ काफ़ी उदार और कम संसाधनों के साथ काम करने वाले नए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध थे.
2016 में उन्होंने खुद आगे आकर बिना किसी मानदेय के द वायर के वीडियो प्रोजेक्ट के लिए एक दैनिक शो करने का प्रस्ताव रखा था. यू ट्यूब पर द वायर को उनकी छवि से बहुत लाभ मिला.
जब उन्होंने द वायर के प्लेटफॉर्म से रोज़ एक 15-20 मिनट का शो करने की हामी भरी, तब उनके साथ टीवी न्यूज़ का चार दशकों का विशुद्ध, मगर कुछ अलग अनुभव था. वे अक्सर कहा करते थे कि यह डिजिटल मीडिया के साथ उनका पहला डेली शो है जो ट्राइपॉड पर लगे एक छोटे-से कैमरा से शूट किया जाता है. इस तरह ‘जन गण मन की बात’ की शुरुआत हुई- वो शो जिसमें 15 मिनट एक सिंगल कैमरा के सामने दुआ अपनी राय रखते थे.
दुआ अक्सर मुझसे कहते थे कि एक सिंगल स्टैटिक (स्थिर) कैमरा पर शूट होने वाला उनका दैनिक शो भव्य स्टूडियो में रिकॉर्ड होने वाले कार्यक्रमों की तुलना में अलग तरह से नया और किफ़ायती था. उन्हें इस कम ख़र्च और प्रामाणिक तरीके में इतना मज़ा आया कि वे इस फॉर्मेट के आदी हो गए. वो कहा करते थे कि मितव्ययिता नए डिजिटल मीडिया को चलाने की चाभी है.

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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

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