
लखीमपुर खीरी हिंसा में पत्रकार की मौत से कई सवाल उठते हैं: एडिटर्स गिल्ड
The Wire
लखीमपुर खीरी हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप की मौत की अदालत के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल द्वारा अलग से जांच कराने की मांग करते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि यह किसानों में डर फैलाने के लिए स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमला है. वहीं, भारतीय प्रेस परिषद घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए योगी सरकार से रिपोर्ट तलब की है.
नई दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने मंगलवार को कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा में टीवी पत्रकार रमन कश्यप की मौत चौंकाने वाली है और इससे कई सवाल खड़े होते हैं. The Editors Guild of India is shocked by the death of Raman Kashyap, a TV journalist who was reporting on Lakhimpur Kheri’s farmers protest on October 3. pic.twitter.com/UU5SvvoHbE
गिल्ड ने मांग की कि जिन परिस्थितियों में पत्रकार की मृत्यु हुई, उनका पता लगाने के लिए अदालत के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल द्वारा अलग से जांच की जानी चाहिए. — Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) October 5, 2021
गिल्ड ने एक बयान में कहा कि कश्यप की मौत के बारे में मीडिया में अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं, जिनमें एक दावा यह किया गया है कि गोली लगने से उनकी मौत हुई.
ईजीआई ने कहा, ‘ईजीआई रमन कश्यप की मौत से स्तब्ध है. जिनकी कथित तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के निर्देश पर प्रदर्शनकारी किसानों पर वाहन चढ़ाने के बाद भड़की हिंसा में जान चली गई.’

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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