
लखीमपुर खीरी हिंसा: अब तक कोई गिरफ़्तारी नहीं, प्राथमिकी में आशीष मिश्रा पर हत्या समेत कई आरोप
The Wire
किसान नेता राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में आरोपी व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ़्तारी की मांग की है. इस हिंसा के संबंध में दर्ज एफआईआर में आशीष पर हत्या, आपराधिक साज़िश सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.
बहराइच/नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे चार किसानों सहित आठ लोगों के मारे जाने के तीन दिन बाद अभी तक मामले में किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है.
किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के पैतृक गांव बनबीरपुर में आयोजित एक समारोह में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जाने का विरोध कर रहे थे. किसानों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को एसयूवी से कुचला गया था.
मारे गए चार किसानों के अलावा अन्य पीड़ितों में से एक स्वतंत्र पत्रकार रमन कश्यप थे. द वायर ने रिपोर्ट किया है, उनके परिवार की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वह मौके पर मौजूद थे और ‘वीआईपी’ काफिले की गाड़ियों से किसानों को कुचले जाने का वीडियो शूट कर रहे थे.
रविवार की घटना में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा व अन्य का नाम लेते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. लेकिन किसानों का आरोप है कि अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार न करके उनको बचा रहे हैं.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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