'रेवड़ी बांटने के लिए नहीं हैं चुनाव', वन नेशन, वन इलेक्शन पर दिल्ली HC में आयोजित सिम्पोजियम में बोले केंद्रीय मंत्री
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वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आयोजित सिम्पोजियम में केंद्रीय मंत्री और AFT ने अपने-अपने विचार रखें हैं. इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने दावा किया कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश की जीडीपी को लगभग 1.5% का लाभ होगा. उन्होंने बताया कि 1982 में विधि आयोग ने ONOE की सिफारिश की थी. यह कोई नई बात नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’(ONOE) पर आयोजित सिम्पोजियम (सेमिनार) में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव ने इस प्रस्ताव के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया. इस अवसर पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के अध्यक्ष जस्टिस राजिंदर मेनन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया. सिम्पोजियम में ONOE को लागू करने की व्यवहारिकता, इसके लाभ और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत का लोकतंत्र उसकी सबसे बड़ी ताकत है. 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में संविधान को धर्म माना जाता है. हमारा लोकतंत्र संविधान पर आधारित है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है. संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की आजादी को मजबूत करने के लिए ONOE जरूरी है.
केंद्रीय मंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 2013-2014 में राजस्थान में आचार संहिता (Model Code of Conduct - MOC) के कारण शासन कार्य लगभग एक साल तक प्रभावित रहा. सितंबर 2013 से नवंबर 2014 तक राजस्थान सरकार चुनावों में व्यस्त रही. दो साल आकांक्षाओं में और दो साल इंतजार में चले गए. सरकार कैसे चलेगी?.
रेवड़ी बांटने के लिए नहीं है चुनाव: भूपेंद्र यादव
उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव लोगों के राजनीतिक मुद्दों को तय करने के लिए होते हैं, ना कि रेवड़ी बांटने के लिए. ONOE से शासन में सुधार होगा और देश एक साथ आगे बढ़ेगा.
उन्होंने ये भी दावा किया कि ONOE से देश की जीडीपी में 1.5% की वृद्धि हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा. हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष है. ONOE से मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की पुष्टि आसान होगी, जिससे कई समस्याएं हल हो जाएंगी.
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