
रूस-यूक्रेन युद्ध: कीव में सड़कों पर घमासान, राष्ट्रपति ने यूएनएससी में भारत से समर्थन मांगा
The Wire
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने देश से निकल जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए कहा कि वह राजधानी कीव में ही रुकेंगे. वहीं, अधिकारियों ने बताया है कि दो दिनों के घमासान के बाद हुई झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और पुलों, विद्यालयों और अपार्टमेंट की इमारतों को भारी नुकसान हुआ है. उधर, रूस ने पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों पर जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है.
कीव/नई दिल्ली/वाशिंगटन/मुंबई/मास्को/प्राग: रूसी सैनिक शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश कर गए और सड़कों पर घमासान शुरू हो गया है. वहीं स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से खिड़कियों से दूर रहने और सही जगह पनाह लेने की अपील की है. Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p Spoke with 🇮🇳 Prime Minister @narendramodi. Informed of the course of 🇺🇦 repulsing 🇷🇺 aggression. More than 100,000 invaders are on our land. They insidiously fire on residential buildings. Urged 🇮🇳 to give us political support in🇺🇳 Security Council. Stop the aggressor together!
इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने वहां से निकल जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया तथा जोर दिया कि वह राजधानी में ही रुकेंगे. उन्होंने कहा, ‘यहां जंग जारी है.’ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि कीव में सैनिक कितनी दूर आगे बढ़ चुके है. यूक्रेनी अधिकारियों ने हमलों को रोकने में कुछ सफलता हासिल करने की सूचना दी, लेकिन राजधानी के पास लड़ाई जारी रही.
दो दिनों के घमासान के बाद हुई झड़पों में सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं और पुलों, विद्यालयों और अपार्टमेंट की इमारतों को भारी नुकसान हुआ है.

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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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