राजस्थान बजट: सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा
The Wire
साल 2022-23 के लिए राजस्थान का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सुशासन की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. इसलिए एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है.
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल से लागू करने की घोषणा की.
उन्होंने कहा, ‘हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सुशासन की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. इसलिए मैं एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव करता हूं.’
ऐसा लगता है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर की गई इस घोषणा की प्रेरणा गहलोत ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अभियान से लिया है. पुरानी पेंशन योजना पर राजनीतिक चर्चा तब शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में सत्ता में आने पर राज्य सरकार के फंड से इसे लागू करने का वादा किया था.
इसके अलावा राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेगी, जबकि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब पांच लाख रुपये के बजाय दस लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा और 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क मिलेगी.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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