यूपी: ग़ुलामी, उत्पीड़न, बेदख़ली से लड़ते हुए वनटांगियों का संघर्ष आज भी जारी है
The Wire
गोरखपुर और महराजगंज के जंगल में स्थित 23 वन ग्रामों के वनटांगियों को वन अधिकार क़ानून लागू होने के डेढ़ दशक और कड़े संघर्ष के बाद ज़मीन पर अधिकार मिला. लेकिन आज भी यहां विकास की रफ़्तार धीमी ही है.
गोरखपुर: ‘जमीन के पट्टा, आवास मिल गईल त लोग कहत बा कि आजादी मिल गईल लेकिन जनता त बिखर गईल. प्रधानी का चुनाव वनटांगिया के लिए काल बन गईल बा. हर गांव में 12-13 गो पार्टी हो गईल बा. जमीन अबले तक वन विभाग के नाम बा त हमन के मिलल का? लड़ाई अबहिन अधूरा बा. हमन के लिए मुख्य चीज बा चकबंदी, खसरा-खतौनी. जब तक ई नाहीं मिली, जमीन अपने नाम ना हो जाय तब तक लड़ाई चलत रहे के चाही. ई मिल जाई त बाकी काम अपने आप धीरे-धीरे हो जाई. ’
बरहवा वन ग्राम के मुखिया भरत ने वनटांगियों की बैठक में जब अपनी यह बात रखी तो उनकी बात समूचे 23 वन ग्रामों के वनटांगियों की आज की स्थिति पर बयान था.
गोरखपुर और महराजगंज के जंगल में स्थित 23 वन ग्रामों के वनटांगियों ने वन अधिकार कानून लागू होने के बाद के डेढ़ दशक में अपनी एकता और संघर्ष के बूते जमीन पर अधिकार लिया, अपने गांवों को राजस्व गांव बनवाया और उन्हें पंचायत से जोड़ने में कामयाबी पाई.
राजस्व गांव बनने के बाद उनके गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क और बिजली की रोशनी दिख रही है और बाहरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि वनटांगियों की सभी समस्या हल हो है लेकिन करीब 100 वर्ष तक (27 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत और आजाद भारत के 73 वर्ष) अलग-थलग जंगल में पड़ा यह समुदाय जब मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है तो वहां एक तरह की बेचैनी भी दिख रही है.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
एलपीजी संकट के बीच सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मज़दूर गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मज़दूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और श्रमिकों की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां अब हफ्ते में एक या दो दिन बंद रहने लगी हैं.
वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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