यूपी: सड़क पर ईद की नमाज़ अदा करने पर 2,000 से अधिक लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज
The Wire
मामला कानपुर का है. पिछले हफ्ते ईद पर ईदगाह के बाहर एक सड़क पर बिना इजाजत नमाज अदा करने के आरोप में बजरिया, बाबू पुरवा और जाजमऊ थाने में अलग-अलग एफ़आईआर दर्ज की गई हैं. इससे नाराज़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने कहा कि उन्हें धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है.
कानपुर: पिछले हफ्ते ईद पर ईदगाह के बाहर एक सड़क पर बिना इजाजत नमाज अदा करने के आरोप में 2,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
एनडीटीवी के मुताबिक, बजरिया, बाबू पुरवा और जाजमऊ थाने में बुधवार को अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों का पुलिस ने वीडियो बनाया था. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, ‘वीडियो के आधार पर नमाज अदा करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’
पुलिस कार्रवाई से नाराज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने मीडिया से कहा कि उन्हें धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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