
यूपी: प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाए जाने का आरोप; मरीज़ की मौत, अस्पताल सील
The Wire
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले का मामला. उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अस्पताल को तत्काल सील कर प्लेट्लेट्स पैकेट को जांच के लिए भेजा गया है. अगर अस्पताल प्रबंधन दोषी पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इलाहाबाद: उत्तर के इलाहाबाद जिले में डेंगू के एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित रूप से मौसम्बी का जूस चढ़ाए जाने को लेकर एक निजी अस्पताल को बृहस्पतिवार को सील कर दिया गया. मरीज की बाद में मौत हो गई. दोषी पाए जाने पर हॉस्पिटल के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। UP| A Pvt hospital in Prayagraj sealed for allegedly transfusing fruit juice instead of blood platelets to a dengue patient who later died
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के ट्वीट और उनके आदेश पर जिला प्रशासन हरकत में आया और उस अस्पताल को सील कर दिया गया, जहां मरीज को कथित तौर पर मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया था. — Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) October 20, 2022 CMO ordered a probe after the patient died. In probe some irregularities found. It has been sealed till probe is completed:Add'l CMO (20.10) pic.twitter.com/PvC3wUXC0H
अधिकारियों ने बताया कि मरीज प्रदीप पांडेय की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें शहर के दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई. बहरहाल, इस घटना के संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 21, 2022
निजी अस्पताल के मालिक ने दावा किया कि प्लेटलेट्स किसी अन्य चिकित्सा केंद्र से लाए गए थे और तीन यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने के बाद मरीज को दिक्कत होने लगी थी.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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