यूपीः ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से 22 मरीज़ों की मौत के आरोप में सील अस्पताल को मिली क्लीन चिट
The Wire
आगरा के पारस अस्पताल के मालिक का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे मॉक ड्रिल के तौर पर पांच मिनट के लिए कोविड और ग़ैर कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने की बात कह रहे थे. आरोप है कि इस दौरान 22 मरीज़ों की मौत हुई. मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर अस्पताल को सील कर दिया गया था.
नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के आगरा के श्री पारस अस्पताल में जून की शुरुआत में कथित तौर पर मॉक ड्रिल के दौरान पांच मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने की घटना में 22 मरीजों की मौत के आरोपों की जांच में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है. इस घटना के बाद इसके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अस्पातल को सील कर दिया गया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना की जांच के लिए बनाई गई सरकारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अस्पताल में इस कथित मॉक ड्रिल की वजह से किसी की मौत नहीं हुई. चार सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया, ‘डेथ ऑडिट समिति ने जांच के दौरान पाया कि अस्पताल में सभी मरीजों का कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया गया था और उनके ऑक्सीजन का स्टेटस और सप्लाई की जानकारी को सूचीबद्ध किया गया था. यह भी पता चला कि किसी भी मरीज की ऑक्सीजन सप्लाई बाधित नहीं हुई थी. जिन मरीजों की मौत हुई है उन्हें कई बीमारियां थी और उनकी स्थिति गंभीर थी. अस्पताल को पर्याप्त ऑक्सीजन दी गई थी.’
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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