
'या तुम मेरे साथ रुको या अपनी फ्रेंड को लेकर आओ...' दारोगा ने महिला पर बनाया दबाव, ऑडियो वायरल
AajTak
यूपी के बिजनौर में एक केस की जांच कर रहे दारोगा ने फोन कर पीड़ित महिला पर अनावश्यक दबाव बनाया. इस मामले का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है. वायरल ऑडियो में दारोगा ने महिला से कहा कि या तो तुम मेरे साथ रात को रुको या अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ, अन्यथा तुम्हारे केस में रिपोर्ट से गंभीर धाराएं हटा दूंगा.
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज, तीन तलाक और रेप का केस दर्ज कराया. पीड़ित महिला का आरोप है कि केस की जांच कर रहे दारोगा ने उससे कहा कि अगर चाहती हो कि 376 के साथ और गंभीर धाराएं कायम रहें तो या तो तुम मेरे साथ रात को रुको या अपनी किसी फ्रेंड को लेकर आओ.
इस मामले के बीच एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. एसपी ने ऑडियो को कब्जे में लेने के बाद दारोगा को सस्पेंड कर दिया है. मामले की जांच संप्रेक्षा प्रकोष्ठ को सौंप दी है.
जानकारी के अनुसार, बिजनौर के कस्बा झाल की एक महिला ने 12 सितंबर 2023 को अपने पति और ससुरालीजनों के खिलाफ धारा केस दर्ज कराया था. महिला ने आरोप लगाया था कि दिल्ली निवासी युवक ने 31 मार्च 2022 और 5 जुलाई 2023 को उसे मसूरी ले गया और वहां होटल में जबरन शारीरिक संबंध बनाए. विरोध करने पर उसने माफी मांगी और शादी का वादा किया.
यह भी पढ़ेंः 'पति काम पर कब जाता है, अकेली कब हो...', मदद मांगने आई महिला से दारोगा की आपत्तिजनक बातें
इसके बाद सितंबर 2022 में उससे निकाह हुआ. उसके साथ ससुराल में रहने लगी, लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि उसके पति की दूसरी जगह शादी तय हो गई है. इसी दौरान पति उसे छोड़कर सऊदी अरब चला गया. वहां से फोन पर तीन तलाक दे दिया. इस दौरान उसके घरवालों ने भी दहेज की मांग करते हुए घर से निकाल दिया. अपने मायके आकर पति और ससुरालीजनों के खिलाफ केस दर्ज कराया.
सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ऑडियो

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





