मुस्लिम लीग से 5 मंत्री, दो अंग्रेज भी थे शामिल... जब आजादी से पहले नेहरू ने चलाई थी गठबंधन सरकार!

2 सितंबर 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की. साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम लीग के लिए अब भी सरकार में 14 में से 5 पद सुरक्षित हैं और सरकार में शामिल होने का रास्ता अब भी खुला है.

2024 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से चूक गई. 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 240 सीटों पर सिमट गई. नतीजतन, अब सरकार चलाने के लिए उसे एनडीए के बाकी सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा.

सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है. एनडीए के पास 293 सांसद हैं. इनमें बीजेपी के 240 सांसदों के बाद 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और 12 सांसद नीतीश कुमार के जेडीयू के हैं.

इसके साथ ही देश में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो गया है. आमतौर पर 1977 की जनता पार्टी की सरकार को गठबंधन सरकार माना जाता है. लेकिन आजादी से पहले भी गठबंधन की एक ऐसी ही सरकार बनी थी, जिसके मुखिया जवाहर लाल नेहरू थे. इस सरकार में कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग शामिल थी. आजादी तक इसी अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाला था. इतना ही नहीं, तकरीबन 11 महीने तक चली इस अंतरिम सरकार की कैबिनेट में दो बार फेरबदल भी हुआ था.

अंग्रेजों का कैबिनेट मिशन

1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन में हुए आम चुनावों में लेबर पार्टी की जीत हुई. क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने. दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारत को आजाद करने का मूड बना लिया था. भारत छोड़ों आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए बंदियों को भी रिहा कर दिया गया था.

क्लीमेंट एटली ने मार्च 1946 में तीन सदस्यीय मिशन को भारत भेजा. इसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे. इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है. इसका मकसद भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना, सत्ता हस्तांतरण करना और संविधान निर्माण की योजना तैयार करना था.