मुंबई में सरकारी दावे फेल, सड़कों पर जलसैलाब... बारिश ने खोला BMC की नाकामी का सच
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मुंबई में हुए तीन दिनों की बारिश ने शहर की सड़कों जलमग्न कर दिया है. बारिश की वजह से लोकल ट्रेन से हवाई यात्रा तक प्रभावित हुई है. लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं.
हर साल मॉनसून मुंबई वालों के लिए राहत की जगह आफत लेकर आता है. कुछ ही दिन की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है. लोकल ट्रेनें ठप्प हो जाती हैं, हवाई यात्राएं प्रभावित होती हैं, स्कूल-कॉलेज बंद हो जाते हैं और सड़कें पानी से भर जाती हैं. इस साल भी वसई के मधुबन स्मार्ट सिटी इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कें और पार्किंग पूरी तरह पानी में डूब गईं. लोग घरों में फंसे रहे और संपर्क टूट गया. पानी की ऊंचाई 5 से साढ़े 5 फीट तक थी. वसई की मीठागर बस्ती में करीब 200-400 लोग पानी में फंस गए. उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया.
मुंबई के अन्य इलाकों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी. सायन के सबवे में पानी भर गया, अंडरपास कमर से ऊपर पानी में डूबे, स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए और दफ्तरों में पहुंचना मुश्किल हो गया. कई कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश देना पड़ा.
अंधेरी, माटुंगा, दहिसर, विक्रोली ब्रिज और मुंबई-सेंट्रल जैसे इलाके भी जलमग्न हुए. हाईवे पर भी गाड़ियां पानी में फंसी नजर आईं. ठाणे में नारिवली और उत्तरशिव गांव के आसपास सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गईं. मुंबई की नाकामी हर साल दोहराई जा रही है, जबकि BMC का बजट कई राज्यों से ज्यादा है.
मुंबई में मोनोरेल तकनीकी खराबी के कारण फंसी
मुंबई के चेंबूर-भक्ति पार्क एरिया में मोनोरेल तकनीकी खराबी और बारिश की वजह से फंस गई थी. अंदर फंसे यात्रियों को दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेल से निकाला गया है.
मोनोरेल की इलेक्ट्रिसिटी बंद होने के कारण एयर कंडीशनिंग और लाइट काम नहीं कर रही थी. यात्रियों को सफोकेशन और असुविधा महसूस हो रही थी. फायर ब्रिगेड और NDRF की तीन क्रेन लगाई गई और 582 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. 12 यात्रियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
ठाणे में साइबर ठगों ने कानून का ऐसा डर दिखाया कि एक 64 साल के बिज़नेसमैन ने 23 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने खुद को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और नासिक पुलिस का अफसर बताकर कॉल किया और फर्जी SIM, मनी लॉन्ड्रिंग और NSA के नाम पर मानसिक दबाव बनाया.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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