मिस्ड कॉल कीजिए और बिजली सब्सिडी पाइए...दिल्ली सरकार की नई योजना
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दिल्ली सरकार जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेगी, जहां उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का अपना विकल्प चुनने के लिए मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस सिलसिले में डिस्कॉम और अन्य संबंधित विभागों के साथ एक अहम बैठक भी हुई है.
केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी चुनने के लिए दिल्लीवासी जल्द ही मिस्ड कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. दिल्ली के बिजली उपभोक्ता आसानी से बिजली सब्सिडी का विकल्प चुन सके इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एक फोन नंबर जारी करने वाली है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास बिजली विभाग भी है, उन्होंने शनिवार को बिजली विभाग, डिस्कॉम और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.
क्या है ये मिस्ड कॉल सिस्टम?
दिल्ली सरकार जल्द ही एक फोन नंबर जारी करेगी, जहां उपभोक्ता बिजली सब्सिडी का अपना विकल्प चुनने के लिए मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्लीवासियों के पास बिल के साथ अटैच एक फॉर्म भरने के अलावा, बिल पर क्यूआर कोड को स्कैन करके या DISCOM केंद्र पर सब्सिडी के लिए अपना विकल्प चुनने की भी सुविधा होगी. दिल्ली में इस समय बिजली सब्सिडी का लाभ 47,11,176 परिवार उठा रहे हैं. सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर निकलने या 1 अक्टूबर से मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा.
दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी के ऑप्ट-इन और ऑप्ट-आउट की प्रक्रिया को सरल बनाना मकसद था. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया ताकि हर नागरिक लंबी प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय विभाग में अपनी पसंद को आसानी से पंजीकृत कर सके.
बिजली सब्सिडी वाली स्कीम क्या?
बता दे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मई में घोषणा की थी कि दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी. उन्होंने आगे बताया था कि अब से जो उपभोक्ता सब्सिडी से बाहर होना चाहते हैं, वे 1 अक्टूबर से ऐसा कर सकते हैं. दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना को समाज के सभी वर्गों से सराहना मिलती है. लेकिन, वर्षों से, लोगों ने सुझाव दिया है कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के बजाय, पैसे का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों के लिए किया जाए. उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, सभी उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सब्सिडी से बाहर निकलने या मुफ्त बिजली प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा. पंजीकृत विकल्पों के आधार पर, दिल्ली सरकार उन परिवारों को मुफ्त बिजली मुहैया करेगी जो इस योजना का लाभ पाना चाहते है.
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