
महिला विरोधी बॉडी-स्प्रे के विज्ञापन को सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब से हटाने को कहा
The Wire
ब्रॉडी स्प्रे ब्रांड ‘लेयर’ के ‘शॉट’ परफ्यूम के विज्ञापन से जुड़े दो वीडियो पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के एक बड़े वर्ग ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह विज्ञापन महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन हिंसा को बढ़ावा देता है. इन विज्ञापनों पर दिल्ली महिला आयोग के अलावा फ़रहान अख़्तर, ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर जैसे कलाकारों ने आपत्ति जताई थी.
आयोग ने शनिवार को कहा कि विज्ञापन से ‘सामूहिक बलात्कार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है’ और मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है. Fuming at cringe worthy ads of the perfume ‘Shot’. They show toxic masculinity in its worst form and clearly promote gang rape culture!The company owners must be held accountable. Have issued notice to Delhi Police and written letter to I&B Minister seeking FIR and strong action. pic.twitter.com/k8n06TB1mQ
आपत्तिजनक विज्ञापन का वर्णन करते हुए पत्र में कहा गया है, ‘दिल्ली महिला आयोग को एक परफ्यूम ब्रांड का महिला विरोधी विज्ञापन मिला है.’ — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) June 4, 2022
द मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग की ओर से कहा गया है, ‘उक्त विज्ञापन में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे है, जो जाहिर तौर पर कपल है और बिस्तर पर बैठे हैं, जब चार और लड़के कमरे में प्रवेश करते हैं. एक लड़का पूछता है, ‘शॉट मारा लगता है!’, बिस्तर पर बैठा लड़का कहता है, ‘हा मारा ना’. फिर पहला लड़का ‘अब हमारी बारी’ कहता है और लड़की की ओर बढ़ता है. लड़की घटनाओं की श्रृंखला से हैरान और असहज दिखाई देती है. इसके बाद लड़का ‘शॉट’ नामक बॉडी स्प्रे की एक बोतल उठाता है. और लड़की राहत महसूस करती है.’
आयोग के अनुसार, ‘यह विज्ञापन स्पष्ट रूप से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा को बढ़ावा दे रहा है और पुरुषों में एक बलात्कारी मानसिकता को प्रोत्साहित कर रहा है. आयोग ने लिखा, ‘विज्ञापन शर्मिंदा करने योग्य है और इसे मास मीडिया पर चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.’

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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