महिलाओं के ख़िलाफ़ ‘अपमानजनक टिप्पणी’ मामले में कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद को ज़मानत
The Wire
इससे पहले इस महीने की शुरुआत में हरिद्वार की एक अदालत ने दिसंबर 2021 में शहर में आयोजित हुए विवादास्पद धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण देने और उनके नरसंहार का आह्वान करने के मामले में यति नरसिंहानंद को ज़मानत दे दी थी.
नई दिल्ली: धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जाने के मामले में जमानत मिलने के बाद उत्तराखंड में हरिद्वार की एक स्थानीय अदालत ने बीते 15 फरवरी को कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद को महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जमानत दे दी.
हरिद्वार सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने 19 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), हरिद्वार की अदालत द्वारा दिए गए पहले के फैसले को पलटते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया, जहां उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. नरसिंहानंद 16 जनवरी से न्यायिक हिरासत में हैं.
हिंदुत्ववादी नेता के वकील के अनुसार, चूंकि नरसिंहानंद को पहले ही हरिद्वार धर्म संसद मामले में जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें जेल से रिहा किया जाना तय है.
सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के वायरल होने के बाद व्यापक रूप से निंदा की गई थी. इसके बाद उन पर आईपीसी की धारा 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) और धारा 509 (एक महिला की मर्यादा का अपमान करने के लिए शब्द, इशारा या कार्य) के तहत आरोप लगाया गया था. एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें 16 जनवरी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
एलपीजी संकट के बीच सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मज़दूर गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मज़दूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और श्रमिकों की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां अब हफ्ते में एक या दो दिन बंद रहने लगी हैं.
वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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