महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के परिजनों की 1,400 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश
The Wire
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग द्वारा कुर्क की गईं संपत्तियों से महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार का कोई संबंध नहीं है और इसका मक़सद उन्हें बदनाम करना है. पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के गठबंधन वाली सरकार पर
विभाग के एक सूत्र ने पुष्टि की कि उनके बेनामी संपत्ति विभाग ने 1988 के बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत अस्थायी जब्ती का आदेश जारी किया है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार सहित परिवार के सदस्यों से जुड़ी विभिन्न संपत्तियां शामिल हैं.
अजीत पवार राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं.
सूत्र ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को यह साबित करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है कि ये संपत्तियां वैध रूप से उनकी हैं और उन्हें अवैध धन से नहीं खरीदा गया है और जांच जारी रहने के दौरान वे इन संपत्तियों को बेच नहीं सकते हैं.
इन संपत्तियों में सतारा स्थित जरंदेश्वर चीनी कारखाना शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपये है. इसके अलावा गोवा में निलय रिजॉर्ट (250 करोड़ रुपये), दक्षिण मुंबई के निर्मल हाउस में पार्थ पवार का कार्यालय (25 करोड़ रुपये) और दक्षिण दिल्ली में एक फ्लैट (20 करोड़ रुपये) शामिल हैं.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
एलपीजी संकट के बीच सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मज़दूर गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मज़दूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और श्रमिकों की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां अब हफ्ते में एक या दो दिन बंद रहने लगी हैं.
वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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