मनरेगा में अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड से रिपोर्ट मांगी
The Wire
झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने मनरेगा के अपने ताजा ऑडिट में कई अनियमितताएं पाई थीं. इस दौरान सामने आया था कि 1.59 लाख से अधिक श्रमिकों का रिकॉर्ड में नाम दर्ज था, लेकिन कार्यस्थल पर केवल 40,629 श्रमिक काम करते मिले थे.
रांची: झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के हालिया सोशल ऑडिट में पाई गई अनियमितताओं के लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्य सरकार को पत्र लिखा और कहा कि वह ऐसे सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई करे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित मनरेगा के निदेशक धर्मवीर झा ने झारखंड मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी. को पत्र लिखकर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मामले में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी मांगा जाना शामिल है.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, राज्य को सात फरवरी तक इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करानी है.
गौरतलब है कि 14 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस ने ही अपनी एक रिपोर्ट में यह मसला उठाया था और खुलासा किया था कि झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने मनरेगा के अपने ताजा ऑडिट में कई अनियमितताएं पाई थीं.