
मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की
The Wire
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिति बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए. कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी क्यों करे. एक देश में दो विधान क्यों चलें, एक ही होना चाहिए.
बड़वानी: मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के चाचरिया पाटी में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन लेने के लिए लोग आदिवासी के नाम से जमीन ले लेते हैं तथा कई बदमाश ऐसे भी हैं जो आदिवासी की बेटी से शादी करके जमीन उसके नाम से ले लेते हैं.
मुख्यमंत्री ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत करते हुए कहा, ‘भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए. कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी क्यों करे. एक देश में दो विधान क्यों चलें, एक ही होना चाहिए. मध्य प्रदेश में भी मैं समिति बना रहा हूं.’
उन्होंने कहा, ‘समान नागरिक संहिता में एक पत्नी रखने का अधिकार है.’ मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग शादी जैसे पवित्र बंधन के नाम पर जनजातीय भाई-बहनों की जमीन हड़पने का छल करते हैं, पेसा कानून के तहत ग्राम सभा ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकेगी.

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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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