मध्य प्रदेश: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर ससुर को विश्वविद्यालय का कुलपति बनवाने का आरोप
The Wire
मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में नियम विरुद्ध अपने ससुर की कुलपति के तौर पर नियुक्ति कराई है. इसी विश्वविद्यालय में शर्मा की पत्नी भी सेवारत हैं.
भोपाल: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मैं पारिवारिक हमले नहीं करता,हालांकि 18 सालों में मुझे व मेरे परिवार को कई तरह से प्रताड़ित किया गया। किंतु यह जानना जरूरी है कि आज कुलाधिपति ने जबलपुर कृषि विवि के कुलपति के रूप में जिन पी.के.मिश्रा जी की नियुक्ति की है,क्या इसलिए वे संघी,अतियोग्य हैं या @vdsharmabjp जी के ससुर pic.twitter.com/G6ABd5xSbi
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने उक्त पत्र 30 नवंबर को लिखा, जिसमें उन्होंने प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा की नियुक्ति जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति करवाई है. — KK Mishra (@KKMishraINC) November 17, 2022
विवाद मिश्रा की उम्र को लेकर है, वे 67 वर्ष के हैं और विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि इस उम्र में उनकी नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर हुई है.
बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल द्वारा बीते 17 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें डॉ. मिश्रा को पांच वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था. विपक्षी कांग्रेस तब से ही इस नियुक्ति पर सवाल उठाती रही है.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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झारखंड के रहने वाले लल्लन सिंह की 13 मार्च की रात मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बधौरा स्थित अडानी पावर प्लांट में मौत हो गई. बताया गया है कि इसे लेकर ख़बर फैली कि उनकी मृत्यु कार्यस्थल पर हुए हादसे में हुई और कंपनी प्रबंधन घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है. इस बात से मज़दूर आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद कंपनी परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई. पुलिस के मुताबिक श्रमिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.
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गैस आपूर्ति की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने पीएनजी कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या लेने पर रोक लगा दी है. वहीं, 14 मार्च को एलपीजी बुकिंग में 13 मार्च के मुक़ाबले 10 लाख की गिरावट दर्ज की गई. इसी बीच, गैस की आपूर्ति में बाधा आने के कारण गुजरात में औद्योगिक गैस खपत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके चलते कई कारखानों को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर हैं.
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