मध्य प्रदेश: धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हिंदुत्ववादी संगठनों ने मिशनरी स्कूल में तोड़फोड़ की
The Wire
मामला विदिशा ज़िले के गंज बासोदा का है, जहां आठ छात्रों के धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए दक्षिणपंथी संगठनों ने मिशनरी स्कूल में हंगामा किया. बताया गया है कि इस दौरान यहां तोड़फोड़ और पथराव भी हुआ था. स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है.
नई दिल्ली: दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आठ छात्रों के धर्मांतरण के आरोप में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक कस्बे में स्थित मिशनरी स्कूल में हंगामा और तोड़फोड़ किया. इस शैक्षणिक संस्था ने धर्मांतरण के आरोप से साफ इनकार किया है. Hindu right-wing attacking today a Catholic School in Central India! There is no end when a nation decides to commit suicide. pic.twitter.com/dytJZtwpV9
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) भारत भूषण शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय से करीब 48 किलोमीटर दूर गंज बासोदा में सेंट जोसेफ स्कूल के परिसर में हंगामे की घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है. — Ashok Swain (@ashoswai) December 6, 2021
उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस दंगा करना) और 427 (शरारत) के तहत मामला दर्ज किया है.
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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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