
मध्य प्रदेश: कथित तौर पर भाजपा नेता द्वारा संचालित गोशाला में गायें मृत पाई गईं, केस दर्ज
The Wire
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया क़स्बे का मामला. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि तथाकथित हिंदू धर्म संरक्षक केवल धर्म का चोला ओढ़कर कर राजनीति करते हैं. इन्हें न हिंदू धर्म से मतलब है, न गोसेवा से, उन्हें धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल कर पैसा कमाना है. पूरी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद गोशाला संचालक को बचाने में लग गया है.
इस घटना के सामने आने के बाद मचे विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि इस गोशाला में 500 से अधिक गायें मृत पाई गई हैं और इस गोशाला का संचालन एक भाजपा नेत्री द्वारा किया जाता है. भोपाल ज़िले की तहसील बैरसिया के बसई तालाब के पास सैकड़ों गायों के मिले शव. पास में चलती है गौशाला, दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना. मैदान के अलावा एक कुएं भरे मिले है गाय के शव. प्रशासन मौक़े पर @CollectorBhopal @ABPNews @OfficeofSSC #Bhopal pic.twitter.com/Z9NuioRW7p RSS VHP संचालित बैरसिया गौशाला का हृदय विदारक दृश्य। क्या ऐसे लोग जो शासन से अनुदान ले कर इसका संचालन कर रहे हैं, उन्हें हम कभी माफ़ कर सकते हैं? कभी नहीं। #मामूगेंग सौमित्र रॉय का पोस्ट अवश्य देखें। सवाल पूछने वाले चुप नहीं हैं आगे आ कर खुल कर ना केवल सवाल पूछ रहे हैं लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। https://t.co/t2m5Q9vxY1 सैंकड़ों गौ माता की हत्या करने वाली भाजपा व विश्व हिंदू परिषद संचालित गोशाला को शिवराज उर्फ़ मामा उर्फ़ मामू ने करोड़ों अनुदान दिया। गौसेवा नहीं, गौ हत्या के लिए चमड़ा और हड्डियों के व्यापार के लिए। 1/n#मामूगेंग https://t.co/kvPlDrYkC0 गौ हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं किया। कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। गौ हत्या करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने की लड़ाई कॉंग्रेस आखरी दम तक लड़ेगी। गृह मंत्री जी मौन क्यों हैं?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, गायों की मौत को लेकर स्थानीय लोगों और गोरक्षकों ने गोशाला के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. गोशाला से संबंधित वायरस वीडियो में एक कुएं के अंदर गाय के शव और केंद्र की चारदीवारी के चारों ओर बिखरे हुए उनके कंकाल देखे जा सकते हैं. — Brajesh Rajput (@brajeshabpnews) January 30, 2022 @RSSorg @VHPDigital @CMMadhyaPradesh @INCIndia @INCMP pic.twitter.com/57fBLGX74v — digvijaya singh (@digvijaya_28) January 31, 2022 — digvijaya singh (@digvijaya_28) January 31, 2022 4/n #मामूगेंग
जिला कलेक्टर ने गायों की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं और गाय के शवों के पोस्टमॉर्टम कराने का भी निर्देश दिया है. कलेक्टर कार्यालय ने बैरसिया विकासखंड के अधिकारियों को संबंधित गोशाला का अधिग्रहण करने का भी निर्देश दिया है. — digvijaya singh (@digvijaya_28) January 31, 2022 — digvijaya singh (@digvijaya_28) January 31, 2022
भोपाल जिला कलेक्टर के निर्देश पर बैरसिया एसडीएम द्वारा बैरसिया थाने में गोशाला प्रमुख के खिलाफ आईपीसी की धारा 269 (लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना) और 270 (घातक कृत्य से जीवन के लिए खतरनाक रोग का संक्रमण फैलने की संभावना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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