मणिपुर: उग्रवादी संगठन के भाजपा को समर्थन वाले बयान पर कांग्रेस नाराज़, चुनाव आयोग से शिकायत
The Wire
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: मणिपुर में भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें खोलने के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के वादे संबंधी बयान कांग्रेस ने वापस लेने की मांग की. यूपी में पांचवें चरण के तहत 12 ज़िलों की 61 सीटों के लिए रविवार को मतदान. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवारवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा चुनाव जीत गई तो लोकतंत्र और संविधान ख़त्म कर देगी. उत्तराखंड में डाक मत-पत्र के साथ छेड़छाड़ संबंधी कथित वीडियो पर भाजपा ने कांग्रेस से माफ़ी की मांग की.
इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के उस वादे पर शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें कहा गया है कि अगर भाजपा राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता में आती है तो मणिपुर में आईएमएफएल (भारत निर्मित विदेशी शराब) बेचने वाली दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी. रमेश ने सिंह से इस बयान को वापस लेने की मांग की.
पूर्वोत्तर के इस राज्य में 28 फरवरी से होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक रमेश ने कहा कि बीरेन सिंह को अपने बयान के लिए राज्य की महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्य समूहों से माफी मांगनी चाहिए, जो शराब की बिक्री के खिलाफ हैं.
मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को पूर्वी इम्फाल जिले में एक सभा में कहा था कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में लौटती है तो वह मणिपुर में आईएमएफएल की दुकानें खोलने को अनुमति देगी, जहां शराब पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध है.
अपने बयान को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा था कि जहरीली देशी शराब के सेवन से कुछ लोगों की मौत हुई है और अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो लोगों को ‘बचाने’ के लिए दुकानों पर आईएमएफएल बेचने की अनुमति देगी.
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एलपीजी संकट के बीच सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मज़दूर गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मज़दूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और श्रमिकों की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां अब हफ्ते में एक या दो दिन बंद रहने लगी हैं.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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