
भारत-US ट्रेड डील पर बनेगी बात, जल्द हो सकता है अंतिम फैसला... आया बड़ा अपडेट
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Piyush Goyal On India-US Trade Deal: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिकी के बीच ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं. इस पर बातचीत के लिए एक भारतीय वार्ताकारों की टीम वॉशिंगटन में मौजूद है.
भारत और अमेरिका के बीच तमाम मुद्दों को लेकर अटकी ट्रेड डील पर बात अब फिर से आगे बढ़ने लगी है. इसे लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं. अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि India-US Trade Deal पर दोनों देशों के बीच बातचीत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है. भारत की ओर से वार्ताकारों की एक टीम इस समय अमेरिका में मौजूद हो और लगातार बैठके हो रही हैं.
पीयूष गोयल ने दिया ट्रेड डील पर अपडेट वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत-ब्राजील व्यापार वार्ता के दौरान बताया कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सक्रिय बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने पिछले तीन वर्षों में कई विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर साइन किए हैं. हम अमेरिका, यूरोपीय संघ, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ सक्रिय रूप से ट्रेड वार्ता कर रहे हैं.
Piyush Goyal ने यह भी बताया कि गुरुवार को ब्राजील के साथ हुई व्यापार वार्ता में मौजूदा व्यापार समझौते के विस्तार पर फोकस किया गया. उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में भारत की दक्षिण अमेरिकी बाजार में बड़े पैमाने पर एंट्री आसान हो जाएगी.
अमेरिका में बात कर रही भारतीय टीम गौरतलब है कि मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक भारतीय टीम अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ व्यापार वार्ता करने के लिए इस समय वाशिंगटन में मौजूद है. इनके बीच लगातार बैठक हो रही हैं और ट्रेड डील पर विचार-विमर्शों को अंतिम रूप देने के लिए 17 अक्टूबर तक भारतीय प्रतिनिधिमंडल वहां रहेगा.
बुधवार को आयोजित व्यापार डेटा ब्रीफिंग के दौरान, वाणिज्य सचिव ने बताया था कि अमेरिका से भारत की ऊर्जा खरीद 22-23 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. वहीं आगे की खरीद के लिए देश के पास अभी भी 12-13 अरब डॉलर की गुंजाइश है.
50% टैरिफ ने लगाया था बातचीत पर ब्रेक इस साल फरवरी 2025 में भारत और अमेरिका के नेताओं ने अपने अधिकारियों को एक प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया था. टीम को उम्मीद है कि अक्टूबर और नवंबर महीने तक ही इस समझौते का पहला चरण पूरा हो जाएगा.

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