भारत में एक दिन में कोविड-19 के 134 नए मामले दर्ज, कोई मौत नहीं
The Wire
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,46,81,495 मामले सामने आए हैं और मृतक संख्या 5,30,728 है. विश्व में संक्रमण के 66.79 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 67.29 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
नई दिल्ली: भारत में बीते एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,962 रह गई.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नए मरीजों को मिलाकर भारत में संक्रमण के कुल मामलों संख्या 4,46,81,495 है.
मंत्रालय की ओर से गुरुवार को सुबह आठ बजे जारी अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से अभी तक 5,30,728 लोगों की जान गई है. संक्रमण की दैनिक दर 0.07 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08 प्रतिशत है.
अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 66,79,18,207 हो गए हैं और इस संक्रमण के चलते दुनियाभर में अब तक 67,29,790 लोगों की मौत हो चुकी है.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
एलपीजी संकट के बीच सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मज़दूर गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मज़दूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और श्रमिकों की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां अब हफ्ते में एक या दो दिन बंद रहने लगी हैं.
वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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