
भारतीय गर्भवती पर्यटक की मौत के बाद आलोचना से घिरीं पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफ़ा
The Wire
भारतीय महिला की मौत के बाद पुर्तगाल में आपातकालीन प्रसूति सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने के स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो के फैसले की व्यापक आलोचना होने लगी थी. इस फैसले की वजह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच गर्भवती महिलाओं को जोख़िम भरा चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
नई दिल्ली: भारत की एक गर्भवती पर्यटक की मौत के बाद आलोचनाओं से घिरीं पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री मार्टा टेमिडो ने बीते मंगलवार (30 अगस्त) को इस्तीफा दे दिया. भारतीय महिला की मौत इस दक्षिण यूरोपीय देश की राजधानी लिस्बन में हुई. Reunimos esta tarde para preparar o Conselho de Ministros Extraordinário da próxima semana, em que aprovaremos o pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias. Continuamos a trabalhar. pic.twitter.com/LOirhCNOVK
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, भारतीय महिला की मौत के बाद देश में आपातकालीन प्रसूति सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने के मार्टा टेमिडो के फैसले की व्यापक आलोचना होने लगी थी. इस फैसले की वजह से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच गर्भवती महिलाओं को जोखिम भरे स्थानांतरण के लिए मजबूर होना पड़ता है. — António Costa (@antoniocostapm) August 30, 2022
इस घटना के बाद विपक्षी दलों और नगर पालिकाओं ने मंत्री की आलोचना की है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को कभी-कभी दूर स्थित अस्पतालों तक जाने के लिए जोखिम भरा चक्कर लगाना पड़ता है.
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लिस्बन में एक अस्पताल से दूसरे अस्पतात ले जाने के दौरान कथित तौर पर 34 वर्षीय भारतीय महिला की हृदय गति अचानक रुकने (कार्डियक अरेस्ट) से उनकी मौत हो गई.

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वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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