
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दो एफ़आईआर दर्ज
The Wire
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम और महिला का शील भंग करने के प्रयास संबंधी धाराओं में दो एफ़आईआर दर्ज की हैं. एफ़आईआर के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया है कि धरनास्थल पर दिल्ली पुलिस ने बिजली-पानी रोक दिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से एक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत है और दूसरी महिला के शील भंग का प्रयास से संबंधित है. #WATCH | “I have not yet received the FIR copy. I will speak once I’ve received the FIR copy,” says Brijbhushan Sharan Singh, President, Wrestling Federation of India on wrestlers’ protest against him and FIRs registered by Delhi police pic.twitter.com/FvU1FxkI35 #WATCH | Police said that if you want to protest, sleep on the road. What kind of pressure has come on them today, there was no such problem before, this has happened only because of the pressure of the Supreme Court: Wrestler Bajrang Punia on registering FIR against WFI chief… pic.twitter.com/XpeVtQJMZ9 पहले 6 दिन तक FIR ना करो, उसके बाद आंदोलनकारियों की बिजली, दाना-पानी रोक दो। ऐसा तो शायद ज़ालिम से ज़ालिम बादशाह भी अपने विरोधी के साथ नहीं करते थे, ये तो फिर भी लोकतंत्र है, ये तो फिर भी Olympics Champion हैं। pic.twitter.com/Z7yt3x2Q17
बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और बीते रविवार से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है. — ANI (@ANI) April 29, 2023 — ANI (@ANI) April 29, 2023 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) April 29, 2023
इससे पहले आंदोलनरत पहलवानों का आरोप था कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था, जिसके बाद वे धरने पर बैठे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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