
भाजपा ने ग़ाज़ीपुर लैंडफिल को ‘कचरे के पहाड़’ में तब्दील किया: मनीष सिसोदिया
The Wire
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह बयान नौ अप्रैल को लैंडफिल स्थल पर आग लगने की घटना की पृष्ठभूमि में आया है. यह दो सप्ताह में आग लगने की दूसरी घटना है. इसी स्थान पर 28 मार्च को भीषण आग लग गई थी, जिसे पूरी तरह से बुझाने में कम से कम 50 घंटे का वक्त लगा था. उन्होंने कहा कि ग़ाज़ीपुर लैंडफिल स्थल दिल्ली का सबसे बड़ा कष्ट है.
नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि उसने गाजीपुर लैंडफिल स्थल को ‘कचरे के पहाड़’ में तब्दील दिया. उन्होंने कहा कि इसका कारण भाजपा शासित निगमों में व्याप्त ‘भ्रष्टाचार’ है. ग़ाज़ीपुर के कूड़े के पहाड़ में फिर से आग लगी। दिल्ली के लोग फिर से परेशान हैं। लेकिन भाजपा शासित MCD का कहना है कि उनके पास इस कूड़े के पहाड़ का कोई समाधान नहीं है। अब तो MCD सीधा मोदी जी सम्भालेंगे। क्या अब @PMOIndia इस समस्या का समाधान करेगा?
सिसोदिया का बयान शनिवार (नौ अप्रैल) रात लैंडफिल स्थल पर आग लगने की घटना की पृष्ठभूमि में आया है. यह दो सप्ताह में आग लगने की दूसरी घटना है. इसी स्थान पर 28 मार्च को भीषण आग लग गई थी, जिसे पूरी तरह से बुझाने में कम से कम 50 घंटे का वक्त लगा था. pic.twitter.com/Qlfpayn14C
सिसोदिया ने कहा, ‘गाजीपुर लैंडफिल स्थल दिल्ली का सबसे बड़ा कष्ट है. भाजपा ने दिल्ली को कचरे का पहाड़ बना दिया है. कचरे के ये ढेर उनके भ्रष्टाचार के कारण हैं.’ — Atishi (@AtishiAAP) April 10, 2022
उन्होंने कहा, ‘जब दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कचरे के ये ढेर साफ कराएं, ठीक तभी भाजपा ने चुनाव स्थगित कर दिया.’

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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