'ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड फोर्सेज को राजनीति से दूर रखें', मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी
AajTak
कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि भारत सरकार के अधिकारियों और सैनिकों का राजनीतिकरण किया जा रहा है. खड़गे ने अपील की है कि इन्हें राजनीति से बाहर रखा जाए.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि नौकरशाही और हमारे सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण को बढ़ावा देने वाले आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार की सभी एजेंसियां, संस्थान, हथियार, सेना और विभाग अब मोदी सरकार के आधिकारिक तौर पर 'प्रचारक' बन गए हैं.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसी उच्च रैंक के अधिकारियों को बीते 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए देश के सभी 765 जिलों में रथ प्रभारियों के रूप में तैनात किया जाना है. यह कई कारणों से चिंता का विषय है.
खड़गे ने आरोप लगाया कि यह केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो निर्देश देता है कि कोई भी सराकरी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा. जबकि सरकारी अधिकारियों के लिए जानकारी का प्रसार करना स्वीकार्य है. उन्हें 'जश्न मनाने' और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदल दिया जाता है. यह तथ्य कि केवल 9 साल की उपलब्धियों पर विचार किया जा रहा है. ऐसा दिखाता है कि पांच राज्यों के चुनावों और 2024 के आम चुनावों के लिए एक पारदर्शी राजनीतिक व्यवस्था है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार की मार्केटिंग गतिविधियों के लिए विभागों के सीनियर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है तो हमारे देश का शासन अगले छह महीनों तक रुक जाएगा.
सैनिकों को सैनिक राजूदत न बनाया जाए: खड़गे
इसके अलावा खड़गे ने रक्षा मंत्रालय के 9 अक्टूबर, 2023 के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, सैनिकों को वार्षिक छुट्टी पर सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में समय बताने का निर्देश दिया गया था, उन्हें 'सैनिक राजदूत' बनाया गया था. सेना प्रशिक्षण कमान, जिसे राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे जवानों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्क्रिप्ट और प्रशिक्षण नियमावली तैयार करने में व्यस्त है.
देश की सर्वोच्च अदालत ने UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग को नफरती करके फंसाए जाने की आशंका को गंभीरता से लिया है. कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर 13 जनवरी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इसके बाद सामान्य वर्ग की राजनीतिक ताकत और इस मुद्दे के व्यापक मायनों पर चर्चा तेज हो गई है. जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
डीएमके और कांग्रेस में चल रही तनातनी के बीच स्टालिन की पार्टी गठबंधन के लिए डीएमडीके से भी बातचीत कर रही है. डीएमडीके को साथ लाने की कोशिश में एनडीए भी है. इस बीच कनिमोझी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है.
सुनेत्रा पवार की नियुक्ति से महायुति सरकार में एक बार फिर नए समीकरण बनते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह फैसला सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है. नागपुर में उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार सोई हुई है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने लाडकी बहन योजना और कर्ज माफी को लेकर भी सवाल उठाए.
प्रयागराज माघ मेले से लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सरकार को गोहत्या और मांस निर्यात के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी है. शंकराचार्य ने साफ कहा है कि अगर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गईं, तो वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करेंगे. यह बयान राजनीतिक और सामाजिक विवादों को जन्म दे सकता है क्योंकि गोहत्या और मांस निर्यात जैसे मुद्दे प्रदेश के भीतर संवेदनशील विषय हैं.
सिविल सेवा परीक्षा में जो उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, उसमें आधे से ज्यादा उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या इससे इंजीनियरिंग छात्रों पर लग रहे रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो पा रहा है?
झारखंड फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य के चार ऐसे जिलों की रेल कनेक्टिविटी समेत अन्य आवश्यक मांगों को लेकर यूनियन बजट में शामिल करने की बात कही है जहां आज तक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. आदित्य मल्होत्रा ने इन जिलों के लिए रेल परिवहन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह कदम कैसे क्षेत्रीय विकास में सहायक होगा.
उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में फिर बर्फबारी की संभावना है. वहीं, दिल्ली-NCR में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर लगातार भारी बर्फबारी जारी है. इस बर्फबारी के कारण खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में पर्यटक इन इलाकों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. मौसम के इस बदलाव ने कई रास्ते बंद कर दिए हैं जिससे कई जगहों पर यातायात जाम की स्थिति बनी है. श्रीनगर समेत पुलवामा, कुलगाम, शोपिया, गुरेज और अन्य क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.
असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां प्रदेश में तेज हो गई हैं. अपने दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के 20 साल से ज्यादा शासन के दौरान सात जिलों में 64 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की एंट्री हो गई.
मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. अमेरिका ने USS Abraham Lincoln कैरियर ग्रुप अरब सागर में तैनात कर ईरान पर हमले की धमकी दी है. ईरान डर से अपने न्यूक्लियर साइट्सको गहराई में छिपा रहा है. टनल सील कर रहा है. ड्रोन कैरियर शहीद बघेरी को बंदर अब्बास से 6 किमी दूर रखा है. IRGC 1-2 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव-फायर एक्सरसाइज करेगा.
दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की हत्या के मामले अब नई परतें खुल रही हैं. उसके परिजनों ने पति अंकुर पर हत्या के साथ-साथ पेपर लीक रैकेट का मास्टरमाइंड होने के गंभीर आरोप लगाए हैं. दावा है कि काजल के पास उसके काले कारनामों के राज़ थे. हत्या से पहले वीडियो कॉल और डंबल से हत्या के आरोपों ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया है.
शाहजहांपुर में नाजायज़ रिश्ते के चलते पत्नी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी. इस वारदात को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कत्ल की ये वारदात चर्चा का विषय बनी है. पढ़ें पूरी कहानी.