बैंकॉक जाएंगे पीएम मोदी, जानिए भारत की चाइना पॉलिसी के लिए क्यों अहम है BIMSTEC?
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भारत ने सार्क को पीछे छोड़ते हुए अब अपना फोकस बिम्सटेक की तरफ मोड़ लिया है. सार्क सदस्यों में पाकिस्तान के शामिल होने की वजह से लगातार बाधाएं पैदा होती थीं और साल 2016 में उरी हमले के बाद सार्क का कोई भी सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है. ऐसे में अब सार्क को एक तरह से निष्क्रिय मंच माना जा रहा है.
बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकॉनोमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC) का छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित होने जा रहा है. इस सम्मेलन से पहले दो अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और 3 अप्रैल को विदेश मंत्रियों की बैठक होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए गुरुवार को बैंकॉक के लिए रवाना होंगे.
बैंकॉक में छठा शिखर सम्मेलन
कोलंबो में हुए पिछले शिखर सम्मेलन (30 मार्च, 2022) के तीन साल बाद आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का विषय 'समृद्ध, लचीला और खुला बिम्सटेक' तय किया गया है, जो क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग के लिए इस मंच की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. एक व्यापक एजेंडे के साथ, शिखर सम्मेलन का मसकद साझा सुरक्षा और विकास संबंधी चुनौतियों को हल करके सात सदस्य देशों, यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच सहयोग को मजबूत करना है.
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शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन घोषणापत्र को अपनाना शामिल है, जो नेताओं के दृष्टिकोण और निर्देशों को हाईलाइट करेगा. साथ ही ऐतिहासिक बैंकॉक विजन 2030, भविष्य के सहयोग को बढ़ाने के लिए पहला रणनीतिक रोडमैप होगा. क्षेत्रीय संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सभी देशों के नेता समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में व्यापार और यात्रा का विस्तार करना है.
बिम्सटेक का क्या मकसद
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि दोपहर 12 बजे तक इंतजार करें, उसके बाद कुरान पढ़ा जाएगा और शिलान्यास कार्यक्रम शुरू होगा. उन्होंने पुलिस प्रशासन से पूरा सहयोग मिलने की बात कही. वहीं, BJP नेता दिलीप घोष ने हुमायूं कबीर पर मुस्लिम वोट बैंक साधने का आरोप लगाया और कहा कि राम मंदिर बन चुका है, अब बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए.
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आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अगले साल जनवरी में होगी. बता दें कि PMLA के तहत इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी इस साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था.
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