
बृज भूषण शरण सिंह: अपराध के मैदान का धुरंधर खिलाड़ी
The Wire
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. बृज भूषण ख़ुद को पाक-साफ़ कह रहे हैं लेकिन उनका आपराधिक गतिविधियों से भरा अतीत एक अलग ही कहानी बताता है.
‘मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहें… मैंने एक हत्या की है…‘ यह ब्रज भूषण शरण सिंह के पहले के कुछ कारनामे। कहते हैं खिलाड़ी ओवर एज था और मुक़ाबले में शामिल होने कि ज़िद पर अड़ा था। तो इन्होंने हाथ छोड़ दिया उसपर।
यह किसी सज़ायाफ़्ता व्यक्ति के शब्द नहीं हैं जो अपने गुनाह का क़बूलनामा किसी को सुना रहा है, यह शब्द छह बार के लोकसभा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के हैं और उन पर कभी हत्या का मुक़दमा चला हो, ऐसी जानकारी ढूंढ़े से भी नहीं मिलती. मान भी लें ख़िलाफ़ी ग़लत था, तो क्या हाथ उठाएँगे? और जो कैमरा पर यह कर सकता है वो … pic.twitter.com/4m6ZElOgZd
वर्ष 2022 में एक वेब पोर्टल को दिए साक्षात्कार से पहले तक तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि उन्होंने हत्या भी की है. हां, उनके बाहुबल के किस्से तो उत्तर प्रदेश में- खासकर गोंडा एवं उसके आसपास के ज़िलों में- खासे मशहूर हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके चुनावी हलफनामे में चार आपराधिक मामलों का भी ज़िक्र था, जिनमें धारा 307 (हत्या का प्रयास) जैसा गंभीर अपराध भी शामिल था. — Sanket Upadhyay (@sanket) January 19, 2023
उत्तर प्रदेश की बहराइच ज़िले की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृज भूषण वर्ष 2011 से भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के भी अध्यक्ष हैं और आरोप हैं कि उन्होंने अपने बाहुबल का प्रदर्शन महासंघ के संचालन में भी किया. नतीजतन, उनके तानाशाह रवैये के चलते अंतरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ियों को उनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोलना पड़ा और बीते 18 जनवरी से वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में ज़मानत देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया की आलोचना की थी. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने दहेज संबंधित हत्या के 510 मामले सुने थे, जिनमें से 508 केस में उन्होंने आरोपी की ज़मानत मंज़ूर की.

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