बिहार: पटना कॉलेज में भाजपा अध्यक्ष का घेराव, जेपी नड्डा वापस जाओ के नारे लगे
The Wire
पटना कॉलेज में छात्रों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का घेराव करते हुए वापस जाओ के नारे लगाए. छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वापस लेने और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने की मांग की.
पटना: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को बिहार की राजधानी स्थित पटना कॉलेज पहुंचे हुए थे, जहां उन्हें छात्रों के विरोध का सामना करना था. छात्रों ने जमकर ‘जेपी नड्डा वापस जाओ’ के नारे लाए. नारे लगाते हुए छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वापस लेने और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने की मांग की. 🔴 "JP Nadda, Go Back": BJP Chief Faces Students' Protest In Patna https://t.co/82L2u59y2j pic.twitter.com/0kvfDV82yp Bravo NSUI Patna University, Proud 👍@NSUI raised slogan of Go Back JP Nadda in Patna University. pic.twitter.com/5hsfUSptgM
मीडिया में आईं खबरों के अनुसार, नड्डा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों में आइसा और एनएसयूआई से जुड़े युवा शामिल थे. नड्डा पटना कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं. — NDTV (@ndtv) July 30, 2022 — Roshan Lal Bittu (@RoshanLalBittu) July 30, 2022
एनडीटीवी रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन में जब वामपंथी संगठन आइसा के छात्रों ने नड्डा को घेर लिया तो सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर निकालने के लिए भीड़ को धक्का दे दिया. यहां से राजनीति विज्ञान में स्नातक करने वाले नड्डा के पिता पटना विश्वविद्यालय में कार्यरत थे.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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