'बिहार के लोगों के साथ बेईमानी...', विशेष राज्य के दर्जे से केंद्र के इनकार पर मनोज झा का वार

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के बाद सूबे में सियासत गर्म हो गई है. विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रही है तो वहीं एनडीए बैकफुट पर है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे बिहार के लोगों के साथ बेईमानी बताया है.

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने से ठीक पहले ये साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद रामप्रीत मंडल ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर संसद में सवाल पूछा था. इसके जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि बिहार इसके लिए निर्धारित मानकों में फिट नहीं है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार के बाद सूबे में सियासत गर्म हो गई है. विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने सीएम नीतीश से इस्तीफा मांगा है तो वहीं एनडीए बैकफुट पर है.

आरजेडी ने बताया बिहार के लोगों से बेइमानी

आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा है कि ये लोग बिहार के लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं. किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा. उन्होंने कहा कि हम काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं. नीतीश कुमार यह (दर्जा) दिलाने में नाकाम रहे. वहीं, आरा से सीपीआई (एमएल) के सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि बिहार में कोई कारखाना नहीं है. इसलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए. नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी की वजह से मोदी सरकार चल रही है. इन लोगों (नीतीश कुमार और मांझी) को पीएम मोदी से इसके लिए बोलना चाहिए. राज्य विभाजन के बाद जब झारखंड अलग हुआ, तभी से बिहार की ये डिमांड रही है.

आरसीपी सिंह ने क्या कहा?

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके आरसीपी सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हमलोगों को भीख मांगने से बचना है. हमें अपनी ताकत इतनी बढ़ानी है कि हम दूसरों को कुछ दें, न कि हम भीख मांगते रहें. उन्होंने कहा कि बिहार को भीख मांगने की मानसिकता से बाहर निकालना है. हमारी ये मुहिम है. आरसीपी सिंह ने कहा कि हमलोग आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं. दिनभर भीख मांगते रहते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में संसाधनों की कमी नहीं है.

भविष्य में भी होती रहेगी मांग- जेडीयू