
बंगाल विधानसभा के आठ चरणों में चुनाव को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है. एक अधिवक्ता द्वारा दाखिल इस याचिका में आयोग के इस फैसले पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है.
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. ऐसे में एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बंगाल विधानसभा के आठ चरणों में चुनाव कराने को चुनौती दी है. याचिका सुनवाई के लिए इसी हफ्ते सूचीबद्ध हो सकती है. पश्चिम बंगाल के आठ चरणों में मतदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का आठ चरणों में मतदान कराने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जीने के अधिकार का उल्लंघन है. लिहाजा कोर्ट निर्वाचन आयोग को ऐसे चुनाव कराने से रोके. याचिका में कहा गया है कि चुनावी सभाओं में धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं. ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3) और 125 का उल्लंघन है.
मुंबई बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद सियासी सरगर्मी तेज है. शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में एकजुट किया है, जिसे मेयर पद की दावेदारी और संभावित हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है. हालांकि कॉरपोरेटर अमय घोले का कहना है कि पार्षदों को अगले पांच साल की कार्ययोजना और आगामी जिला परिषद चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाया गया है.

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डीजीसीए की जांच रिपोर्ट में इंडिगो फ्लाइट संकट के लिए एयरलाइन की गंभीर लापरवाही सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही निर्देशों के पालन और दीर्घकालिक सिस्टम सुधार सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए के पक्ष में 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया गया है.

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