
पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ने से दिल्ली-एनसीआर में फल और सब्ज़ियों की कीमत में उछाल
The Wire
नींबू की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. महाराष्ट्र में पुणे के थोक बाज़ार में एक नींबू की कीमत 5 रुपये है और खुदरा बाज़ार में इसकी कीमत 10-12 रुपये प्रति पीस है. दिल्ली में नींबू के भाव 300 रुपये से 350 रुपये प्रति किलो के बीच हैं. आलू, प्याज़ और टमाटर जैसी रोज़मर्रा की सब्ज़ियों की दामों में भी वृद्धि हुई है.
सब्जी बेचने वालों का कहना है कि परिवहन की लागत बढ़ने से उनका मुनाफा कम हो गया है और बिक्री घट गई है. इसके अलावा खरीद मूल्य में वृद्धि होने से वे अधिक कीमत पर सब्जी बेचने पर मजबूर हैं.
राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमतों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई, जिससे मार्च के बाद से इसमें कुल 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई है. सीएनजी की कीमतों में यह वृद्धि 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी और एलपीजी यानी रसोई गैस की दरों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी के बाद हुई है.
लाजपत नगर के सब्जी विक्रेता धर्मेंद्र सिंह ने कहा, ‘टमाटर पहले 25-30 रुपये किलो बिकता था लेकिन अब 40 रुपये किलो बिक रहा है. लौकी 40 रुपये किलो बिक रही है. यहां तक कि आलू के दाम भी बढ़ गए हैं. आलू पहले 10 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन अब 25 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं.’
उन्होंने कहा, ‘ज्यादातर सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं. हम मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं. हम बाजार से तय कीमत पर सब्जियां खरीदते हैं. एक समस्या और है कि हम मंडियों में सब्जी का चयन नहीं कर पा रहे हैं. हमें एक तय स्लॉट ही मिल रहा है और कभी-कभी कम गुणवत्ता वाली सब्जी मिल जाती है. कीमतें बढ़ने के साथ ही लोग कम सब्जी खरीद रहे हैं.’

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच केंद्र सरकार भले ही एलपीजी की किल्लत से इनकार कर रही है लेकिन गैस एजेंसियों पर लंबी क़तारें हैं. गैस की किल्लत से जूझते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं. वहीं, दिल्ली में कुछ अटल कैंटीन बंद हैं, कई हॉस्टल मेस और गुरुद्वारों में लंगर भी सिलेंडर की कमी प्रभावित हो रहे हैं.

मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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