पुणे पोर्श कांड: किडनी और ड्रग्स केस में आरोपी होने के बावजूद MLA की सिफारिश पर हुई थी अजय तावरे की नियुक्ति, डीन का सनसनीखेज दावा
AajTak
पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में ससून अस्पताल के डीन विनायक काले ने आरोपी डॉ. अजय तावरे को लेकर बड़ा खुलासा किया है. इसके बाद डॉ. तावरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले (Pune Porsche Case) में नया अपडेट सामने आया है. ससून अस्पताल के डीन विनायक काले ने आरोपी डॉ. अजय तावरे को लेकर बड़ा खुलासा किया है. डॉ. विनायक काले ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट और ललित पाटिल ड्रग्स मामले में आरोपी होने के बावजूद तावरे को फिर से अधीक्षक नियुक्त किया गया. इस पर बोलते हुए विधायक सुनील टिंगरे ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ से सिफारिश की. अधीक्षक पद पर नियुक्ति के दौरान अस्पताल में बाकी सभी असिस्टेंट प्रोफेसर थे. सीनियरटी के हिसाब से डॉ. तावरे ही एकमात्र प्रोफेसर थे. इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें फिर से फोरेंसिक मेडिकल विभाग की जिम्मेदारी दी गई.
इससे पहले ससून हॉस्पिटल के डीन ने डॉ. श्रीहरि हल्नोर को सेवा से बर्खास्त कर दिया और महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय को डॉ. अजय तवारे के खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए कहा गया है. इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के गैर-न्यायिक सदस्य एल.एन. दानवड़े के आचरण की जांच और पूछताछ के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पांच सदस्यीय SIT कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग के उपायुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे.
यह भी पढ़ें: दो डॉक्टर सस्पेंड, कंपलसरी लीव पर डीन... पुणे पोर्श कार कांड में अब ऐसे हो रही है धड़ाधड़ कार्रवाई
दोस्त के दावे से बढ़ सकती हैं नाबालिग की मुश्किलें
पुलिस सूत्रों ने बताया कि नाबालिग आरोपी ड्राइवर के एक दोस्त ने यह बात मानी है कि 19 मई को हुए हादसे के वक्त नाबालिग आरोपी ही पोर्श चला रहा था, जिसमें दो आईटी प्रोफेशनल्स की मौत हो गई थी.
उन्होंने यह भी बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग भी नशे में था. सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि आरोपी नाबालिग के दोस्त का बयान पुणे क्राइम ब्रांच ऑफिस में करीब 6 घंटे तक पूछताछ के बाद दर्ज किया गया. आरोपी के दोस्त ने दावा किया कि उसने (आरोपी) पोर्श कार चलाने से पहले शराब पी थी और बाद में कार हादसे का शिकार हुई. अपने पहले बयान में नाबालिग के एक दूसरे दोस्तों ने कहा था कि पोर्श कार नाबालिग नहीं बल्कि परिवार का ड्राइवर चला रहा था.
पंजाब में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. यहां दर्जनों गैंग खुलेआम अपराध कर रहे हैं और पुलिस तथा सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं. मोहाली में गोल्डी बराड़ गैंग ने एसएसपी दफ्तर के बाहर दिनदहाड़े एक हत्या की हत्या कर दी, जिसने इस गंभीर स्थिति को उजागर किया है.
एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे के अनुसार, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच विलय को लेकर पिछले तीन-चार महीनों से बातचीत चल रही थी और यह लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी. स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह पर लड़ने तथा मर्जर की औपचारिक घोषणा की योजना भी बन चुकी थी.
दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
संसद में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. 1948 में इसी दिन गांधीजी की हत्या कर दी गई थी.
जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.
देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.