पीएम-सीएम को हटाने वाले बिल को TMC ने बताया तमाशा, JPC का करेगी बॉयकॉट

लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों वाली जेपीसी को इन तीन विधेयकों की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है. जेपीसी को नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शनिवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिनों की गिरफ्तारी पर हटाने के लिए बनाए गए तीन विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (TMC) को तमाशा करार देते हुए इसमें कोई सदस्य नामित नहीं करने का ऐलान किया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि वह इस समिति में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेगी.

सूत्रों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी (SP) भी जेपीसी में अपने किसी सदस्य को भेजने के पक्ष में नहीं है. टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा कि टीएमसी और सपा, जो कांग्रेस के बाद संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने जेपीसी में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी की बहुमत के कारण ये समितियां पक्षपातपूर्ण हो जाती हैं.

ओ’ब्रायन ने कहा, 'लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष मिलकर जेपीसी के अध्यक्ष का चयन करते हैं, और सदस्यों का नामांकन पार्टी की संख्या के आधार पर होता है. इससे समिति का झुकाव सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हो जाता है.' बता दें कि 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किए गए ये विधेयक- संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, गंभीर आरोपों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को उनके पद से हटाने का कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं.

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तीन विधेयकों को समीक्षा के लिए JPC में भेजा गया

इन विधेयकों को समीक्षा के लिए जेपीसी में भेजा गया है. टीएमसी ने बयान में कहा, 'हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का शुरूआत में ही विरोध करते हैं और हमारे लिए जेपीसी एक तमाशा है. इसलिए हम अपने किसी सदस्य को इसमें नामित नहीं कर रहे.' डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी अपनी संख्या के बल पर विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर देती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष के सांसद खुले दिमाग के बजाय सरकार के विचारों पर मुहर लगाते हैं. विपक्षी सांसदों के पास केवल असहमति नोट दर्ज करने का विकल्प बचता है.