
पाकिस्तान में भारत के नाम पर नहीं, लेकिन भारत में पाकिस्तान के नाम पर चुनाव होता है: मनोज झा
The Wire
राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि 1952 का पहला आम चुनाव समावेशी विकास, रोज़गार पर लड़ा गया था, लेकिन 70 साल बाद हम किस पर चुनाव लड़ रहे हैं? जिन्ना कहीं भी होंगे, सोच रहे होंगे कि जो जीते-जीते मैंने नहीं पाया, वो भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया. झा ने रोज़गार मांगने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही को लेकर केंद्र की आलोचना भी की.
नई दिल्लीः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बीते चार फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए रोजगार मांगने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की.
उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर निराशा जताते हुए कहा, ‘राष्ट्रपति का भाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है. हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए, जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं तो अहसास होता है कि क्या महामहिम को नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल अच्छे नहीं हैं.’
उन्होंने आगे कहा, ‘छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं. क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे और वो दो करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे, बाकी वाला बचा हुआ दे दो, आपने लाठियां बरसाईं.’
उन्होंने कहा, ‘अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तहर की चिंताएं नहीं हैं तो वह भाषण नहीं, कागज का पुलिंदा लगता है और उसे कागज का पुलिंदा कहना अच्छा नहीं लगता.’

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?

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