पंजाब में पूर्व विधायकों को सिर्फ़ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी: भगवंत मान
The Wire
विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75,000 रुपये की पेंशन मिलती है. इसके बाद आगे के प्रत्येक कार्यकाल के लिए अतिरिक्त 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में पूर्व विधायक भले ही पांच बार या 10 बार चुनाव जीते हों, उन्हें अब सिर्फ़ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी. हज़ारों करोड़ रुपये जो विधायक पेंशन पर ख़र्च किए जा रहे थे, उसका इस्तेमाल पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा.
विधायक को एक कार्यकाल के लिए 75,000 रुपये की पेंशन मिलती है. इसके बाद आगे के प्रत्येक कार्यकाल के लिए अतिरिक्त 66 प्रतिशत पेंशन राशि मिलती है. वर्तमान समय में 250 से अधिक पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है. Today, we have taken another big decision. The pension formula for Punjab's MLAs will be changed. MLAs will now be eligible for only one pension. I welcome the decision of one pension to Ex Mla’s taken by @BhagwantMann particularly in view of the colossal debt of Rs 3 Lac Cr on which we’re paying an annual interest of Rs 30 K. One pension is justified as lots of Mla’s have virtually contributed their lifetime in politics.
मान ने एक वीडियो संदेश में अधिकारियों को ‘एक विधायक, एक पेंशन’ योजना को लागू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि कई बार चुने गए विधायकों को पेंशन के रूप में लाखों रुपये मिल रहे हैं. उनमें से कुछ जो सांसद भी रहे हैं, उन्हें केंद्र और राज्य दोनों तरफ की पेंशन मिल रही थी. इसी तरह विधायकों की पारिवारिक पेंशन को भी युक्तिसंगत बनाया जाएगा. Thousands of crores of rupees which were being spent on MLA pensions will now be used to benefit the people of Punjab. pic.twitter.com/AdeAmAnR7E — Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) March 25, 2022
मान ने कहा, ‘पंजाब में पूर्व विधायक भले ही पांच बार या 10 बार चुनाव जीते हों, उन्हें अब सिर्फ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी.’ उन्होंने कहा कि कई सांसदों को भी विधायक रहने के लिए पेंशन मिल रही है. — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 25, 2022
उन्होंने कहा कि नई योजना के साथ सरकार की योजना पांच साल में 80 करोड़ रुपये बचाने की है. इस प्रकार बचाए गए धन का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाएगा.
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बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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