‘न्याय का मंदिर है, 7 स्टार होटल नहीं...’, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत पर बोले CJI गवई
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नई इमारत की लागत पहले लगभग ₹3,750 करोड़ आंकी गई थी, जो अब बढ़कर ₹4,217 करोड़ हो गई है. इस परिसर में 50 लाख वर्गफुट निर्माण क्षेत्र होगा और 3,750 कारों व 1,000 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी.
मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने बुधवार को मुंबई के बांद्रा में बनने वाले नए बॉम्बे हाईकोर्ट भवन की नींव रखने के समारोह में कहा कि यह इमारत न्याय का मंदिर होनी चाहिए, न कि कोई 7 स्टार होटल. उन्होंने वास्तुकार हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से अपील की कि भव्यता के साथ-साथ सादगी और सार्वजनिक सेवा की भावना भी बनी रहे.
CJI गवई ने कहा, “मैंने मीडिया में पढ़ा कि नई इमारत में एक लिफ्ट केवल दो जज साझा करेंगे. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब जज कोई सामंती शासक नहीं हैं. चाहे ट्रायल कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का, हम सभी जनता की सेवा के लिए हैं. इसलिए इस भवन में वैभव हो, लेकिन दिखावा नहीं.”
₹4,217 करोड़ की लागत से बनेगा नया भवन
नई इमारत की लागत पहले लगभग ₹3,750 करोड़ आंकी गई थी, जो अब बढ़कर ₹4,217 करोड़ हो गई है. महाराष्ट्र सरकार ने इस निर्माण के लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिसमें से 15 एकड़ जमीन सौंप दी गई है और शेष 15 एकड़ मार्च 2026 तक दी जाएगी. इस परिसर में 50 लाख वर्गफुट निर्माण क्षेत्र होगा और 3,750 कारों व 1,000 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी.
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने स्वीकार किया कि लागत बढ़ी है, जबकि अजीत पवार, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने वादा किया कि इस “ऐतिहासिक भवन” के लिए जो भी बजट जरूरी होगा, वह उपलब्ध कराया जाएगा.
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