देश में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले एक लाख के पार, विश्व में आंकड़ा 30 करोड़ से अधिक हुआ
The Wire
भारत में कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन वैरिएंट के कुल मामले तीन हज़ार के पार हो गए हैं और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,52,26,386 हो गई है. देश में इस महामारी की चपेट में आकर अब तक 4,83,178 लोग जान गंवा चुके हैं, वहीं विश्व में मौत का आंकड़ा 54.72 लाख से अधिक हो गया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को सुबह आठ बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, अभी तक आए ओमीक्रॉन के कुल मामलों में से 1,199 लोग स्वस्थ हो गए या देश छोड़कर चले गए हैं. महाराष्ट्र में सबसे अधिक 876 मामले आए. इसके बाद दिल्ली में 465, कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284 और गुजरात में 204 मामले आए.
देश में एक दिन में इस महामारी के 1,17,100 नए मामले आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों यानी सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,71,363 हो गई, जो करीब 120 दिनों में सबसे अधिक है.
इसके अलावा बीते 24 घंटे या एक दिन में 302 मरीजों के जान गंवाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,83,178 हो गई है. देश में पिछले साल सात जून को एक लाख से अधिक मामले आए थे और तब कुल 1,00,636 मामले दर्ज किए गए.
मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 1.05 प्रतिशत है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की राष्ट्रीय दर 97.57 प्रतिशत है.
यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
एलपीजी संकट के बीच सूरत के कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मज़दूर गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में मज़दूर अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं और श्रमिकों की कमी के कारण कई फैक्ट्रियां अब हफ्ते में एक या दो दिन बंद रहने लगी हैं.
वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.
बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.
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स्कूलों में मिड डे मील की नियमित व्यवस्था भी गैस संकट के चलते प्रभावित होती नज़र आ रही है. इसे लेकर रोज़ी रोटी अधिकार अभियान ने सरकार से इस योजना के लिए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर और अधिक समन्वित तरीके से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.
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मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
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