देश भर के वकीलों का क़ानून मंत्री को पत्र, कहा- सरकार की आलोचना ‘भारत-विरोध’ नहीं

बीते 18 मार्च को केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ‘तीन या चार’ रिटायर जज ‘भारत-विरोधी’ गिरोह का हिस्सा हैं, जो चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए. इस बयान के विरोध में देश के 300 से अधिक वकीलों ने उन्हें पत्र लिखकर टिप्पणी वापस लेने की मांग की है.

नई दिल्ली: देश भर के 300 से अधिक वकीलों ने बुधवार (29 मार्च) को एक खुला पत्र लिखकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से उनकी वह टिप्पणी वापस लेने की मांग की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर जज ‘भारत विरोधी गैंग का हिस्सा’ हैं. ‘कुछ रिटायर जज हैं, कुछ- शायद तीन या चार- उनमें से कुछ एक्टिविस्ट हैं, जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं. ये लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए. यहां तक कि कुछ लोग कोर्ट भी जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज सरकार पर लगाम कसें, प्लीज सरकार की नीतियां बदलें.’

रिपोर्ट के अनुसार, पत्र में लिखा गया है, ‘कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रवाद-विरोधी होने के आरोप और उनके खिलाफ प्रतिशोध की खुली धमकी हमारे महान राष्ट्र के सार्वजनिक संवाद में एक नया निम्न स्तर है.’

गौरतलब है कि 18 मार्च को रिजिजू ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि ‘तीन या चार’ रिटायर जज ‘भारत-विरोधी’ गिरोह का हिस्सा हैं. साथ ही उन्होंने कहा था कि जिसने भी देश के खिलाफ काम किया है, उसे कीमत चुकानी होगी.

उन्होंने एक सेमिनार के बारे में बात की थी जिसमें जजों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया था. उन्होंने कहा था, ‘सेमिनार का विषय ‘न्यायाधीशों की नियुक्ति में जवाबदेही’ था, लेकिन चर्चा पूरे दिन यह हुई कि कैसे सरकार भारतीय न्यायपालिका पर कब्जा कर रही है.’